रिपोर्ट – अतुल कुमार जैन
शिवपुरी | खरीफ फसल की बुवाई के मद्देनजर जहां एक ओर किसानों को समय पर और उचित दरों पर उर्वरक वितरण सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग खाद की कालाबाजारी कर किसानों की मेहनत पर पानी फेरने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में शिवपुरी जिले में ग्राम ठर्रा नवीन तहसील के पास एक गोदाम में डी.ए.पी. (डाय अमोनियम फॉस्फेट) खाद का अवैध भंडारण पाए जाने पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है।
कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी के स्पष्ट निर्देश हैं कि उर्वरकों के वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो तथा किसानों को पूरी पारदर्शिता के साथ खाद उपलब्ध कराया जाए। इसी क्रम में राजस्व एवं कृषि विभाग की संयुक्त टीम द्वारा सतत निगरानी की जा रही है।
सूचना के आधार पर की गई त्वरित कार्रवाई
उप संचालक कृषि यू.एस. तोमर के निर्देशन में गठित जांच दल को ग्राम ठर्रा नवीन के पास एक निजी गोदाम में डी.ए.पी. खाद के भंडारण की सूचना प्राप्त हुई थी। जब टीम मौके पर पहुंची तो गोदाम की खिड़कियों से खाद की बोरियां स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं। इस पर गोदाम के मालिक अरुण कुमार वर्मा उर्फ बबलू को फोन कर गोदाम खोलने को कहा गया।
अरुण वर्मा ने पहले तो चाबी लाने का बहाना बनाकर टीम को आश्वस्त किया, लेकिन फिर वह मौके से चला गया और उसका मोबाइल भी बंद हो गया। काफी देर इंतजार करने के बाद टीम ने नियमानुसार गोदाम को सील कर दिया और संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी किया गया।
आगामी कार्रवाई उर्वरक अधिनियम के तहत
इस मामले में आगामी कार्रवाई उर्वरक गुण नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत की जा रही है। यह अधिनियम खाद की गुणवत्ता, मात्रा और वितरण से संबंधित स्पष्ट नियम बनाता है, जिससे किसानों को गुणवत्तापूर्ण उर्वरक समय पर मिल सके।
मौके पर मौजूद रहे अधिकारी और ग्रामीण
कार्रवाई के समय मौके पर कृषि विभाग के अधिकारी, पटवारी, ग्राम पंचायत सचिव, सरपंच और कई ग्रामीण उपस्थित रहे। ग्रामीणों ने प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो खाद जैसी जरूरी वस्तुओं की कालाबाजारी कर किसानों को नुकसान पहुंचाते हैं।
कलेक्टर ने फिर दोहराए निर्देश
इस घटना के बाद कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी ने एक बार फिर अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उर्वरकों के वितरण एवं भंडारण पर कड़ी निगरानी रखी जाए। किसी भी स्तर पर अनियमितता पाए जाने पर तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
यह कार्रवाई प्रशासन की सजगता और किसानों के हितों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ऐसे मामलों में त्वरित और कठोर कार्रवाई से न केवल कालाबाजारी पर लगाम लगेगी, बल्कि यह एक सख्त संदेश भी जाएगा कि अन्नदाता के साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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