रिपोर्ट-बीपीआर
भोपाल | मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग मोर्चा के संरक्षक भुवनेश पटेल, मप्र महिला कांग्रेस अध्यक्ष विभा पटेल, एडवोकेट वरुण ठाकुर, एवं मप्र अजा, अजजा, पिछड़ा वर्ग एडवोकेट संघ के अध्यक्ष तुलसीराम पटेल ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने की सरकार की मंशा साफ नहीं है।
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सिर्फ़ जुमलेबाजी कर रही है, लेकिन पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण लागू करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। कमलनाथ सरकार के दौरान विधानसभा में यह फैसला कानून बनाकर लागू किया गया था, लेकिन वर्तमान सरकार इसे लागू करने के बजाय जनता को गुमराह कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा सरकार पिछड़े वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं देना चाहती और जानबूझकर अदालत में कमजोर पक्ष रखा गया।
कोर्ट में सरकार की रणनीति पर सवाल
नेताओं ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर कोई स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) जारी नहीं किया है। कोर्ट ने सिर्फ़ यह कहा है कि लंबित याचिकाओं को लेकर 21 मार्च 2025 को तय किया जाएगा कि वह स्वयं सुनवाई करेगा या हाईकोर्ट को निर्देश देगा।
उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने जानबूझकर याचिकाओं को हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करवाया ताकि पिछड़े वर्ग को उनका वाजिब हक न मिले। कमलनाथ सरकार ने पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया था, लेकिन भाजपा सरकार इस मुद्दे को भटकाने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपना रही है।
भाजपा सरकार की मंशा पर संदेह
भुवनेश पटेल, विभा पटेल, एडवोकेट वरुण ठाकुर और तुलसीराम पटेल ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की नीति पिछड़ा वर्ग विरोधी रही है। सरकार जनता के हितों को प्राथमिकता देने के बजाय अपने राजनीतिक स्वार्थ को पहले रखती है।
पिछड़ा वर्ग मोर्चा इस अन्याय के खिलाफ़ अपनी कानूनी और संवैधानिक लड़ाई जारी रखेगा।
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