रिपोर्ट-अतुल कुमार जैन
शनिवार, 8 फरवरी को शिवपुरी और पिछोर में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हुए। इस शिविर में उन्होंने आमजन की समस्याएं सुनीं और जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि सभी आवेदनों को सूचीबद्ध तरीके से सुरक्षित रखा जाए और आवेदकों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए।
पिछोर में आवेदन कचरे में फेंकने का आरोप
जनसुनवाई के दौरान पिछोर में एक बड़ा विवाद सामने आया। आरोप लगा कि आवेदकों के आवेदन पत्रों को कचरे में फेंक दिया गया, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया। इस पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने तत्काल जांच के निर्देश दिए।
क्या था पूरा मामला?
जांच में सामने आया कि पंजीयन काउंटर पर ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों द्वारा आवेदन पत्रों का पंजीयन किया गया था और उनकी फोटोकॉपी रिकॉर्ड के लिए सुरक्षित रखी गई थी। लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने पंजीयन काउंटर से स्कैन और फोटोकॉपी किए गए आवेदन छीनकर एक महिला के हाथों भेज दिए और झूठा प्रचार किया कि आवेदन कचरे में फेंक दिए गए हैं।
इस पर कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शरारती तत्वों पर कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।
5 कर्मचारी निलंबित, शिक्षकों पर भी होगी कार्यवाही
सांसद जनसुनवाई शिविर में शुरुआती पंजीयन काउंटर पर लगे कर्मचारियों में से पटवारी दीपक दागी,दीपक शर्मा प्रतीक पाराशर तथा सहायक ग्रेड 3 बाबू प्रशांत शर्मा प्रमोद वर्मा पर निलंबन की कार्रवाई की इसके अलावा पांच शिक्षकों पर संतोष गुप्ता यूडीटी माध्यमिक शिक्षक सेमरी राम प्रकाश गुप्ता माध्यमिक शिक्षक माध्यमिक विद्यालय पायेगा श्रीकांत पाराशर माध्यमिक शिक्षक माध्यमिक विद्यालय खुरई राकेश ओझा प्राथमिक शिक्षक माध्यमिक विद्यालय बमेरा तथा अनिल पाराशर माध्यमिक विद्यालय भगवंतपुर पर अनुशासनात्मक दंडात्मक कार्यवाही प्रस्तुत की गई!
लापरवाही के चलते पंजीयन काउंटर पर तैनात निलंबित कर्मचारी—
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पटवारी दीपक शर्मा
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पटवारी दीपक दांगी
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प्रतीक पाराशर
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सहायक ग्रेड 3 प्रमोद वर्मा
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सहायक ग्रेड 3 प्रशांत शर्मा
इसके अलावा, पंजीयन काउंटर पर तैनात शिक्षकों पर भी लापरवाही का आरोप है, जिन पर कार्यवाही के लिए एसडीएम द्वारा प्रस्ताव भेजा गया है।
वहीं खबर प्रकाशित होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फेसबुक अकाउंट में स्पष्टीकरण देते हुए लिखा की
“तेजस रिपोर्टर” की खबर का असर
इस मामले को “तेजस रिपोर्टर” ने अपने विशेष कॉलम “जनता की अदालत” में प्रमुखता से उठाया था। “पिछोर में यह कैसी ‘श्रीमंत की जनसुनवाई’?” शीर्षक से खबर प्रकाशित होते ही प्रशासन सक्रिय हुआ और यह बड़ी कार्यवाही देखने को मिली।
अब देखना यह होगा कि शरारती तत्वों पर प्रशासन क्या कदम उठाता है और आवेदकों को न्याय कैसे मिलता है!
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