रिपोर्ट-सूरज मेहरा
भोपाल | नरेला विधानसभा के वार्ड 77 के नागरिक आज भी पक्की नालियों, साफ पानी और बेहतर सड़कों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जिस क्षेत्र में नर्मदा का शुद्ध जल पहुंचता है, वहां जर्जर पाइपलाइनों के कारण वही पानी दूषित होकर घरों तक पहुंच रहा है। नालियों की हालत ऐसी है कि कुछ जगहों पर बनी नालियां भी सफाई के अभाव में चोक हो गई हैं, जिससे सीवेज चेंबर ओवरफ्लो कर रहे हैं।
घरों के सामने कीचड़ और गंदा पानी जमा होने के कारण रहवासियों का जीना मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोग अपनी शिकायतें लेकर नगर निगम के अधिकारियों के पास पहुंचे, लेकिन किसी ने सुध लेने की जरूरत नहीं समझी। प्रशासन की लापरवाही इस हद तक बढ़ चुकी है कि अब कांग्रेस पार्षद दानिश शब्बीर भी वार्ड की दुर्दशा से तंग आ चुके हैं। उन्होंने नगर निगम के हर अधिकारी तक समस्या पहुंचाई, मगर कोई ठोस कार्रवाई होती नहीं दिख रही।
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वार्ड 77 की जनता का गुस्सा फूटा, नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन
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पक्की नाली-सड़क तो दूर, साफ पानी भी दूषित! कौन है जिम्मेदार?
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स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ विज्ञापनों तक सीमित, हकीकत चौंकाने वाली
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भोपाल में विकास के दावे फेल! 25 साल से जलभराव झेल रहे नागरिक
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पार्षद ने निगम अधिकारियों से लगाई गुहार, फिर भी कोई हल नहीं!
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जनता ने कहा – निगम को सिर्फ टैक्स चाहिए, सुविधाएं नहीं!
जनता का विरोध, पार्षद का धरना – फिर भी प्रशासन बेखबर
आखिरकार, वार्ड पार्षद दानिश शब्बीर को जनता के साथ मिलकर श्यामला हिल्स स्थित सीवेज ऑफिस में धरना देना पड़ा। उन्होंने अधिकारियों को इलाके की गंभीर समस्याओं से अवगत कराया, लेकिन प्रशासनिक सुस्ती जस की तस बनी हुई है।
पन्ना नगर से 7 दुकान तक सड़क पर सालों से बह रहा सीवेज का पानी
वार्ड 77 की बदहाली कोई नई नहीं है। पिछले 25 वर्षों में कई नगर निगम अधिकारी, कमिश्नर और महापौर आए-गए, लेकिन समस्या का समाधान आज तक नहीं हो सका। पन्ना नगर से लेकर 7 दुकान तक की सड़क पर पूरे 12 महीने सीवेज का पानी बहता नजर आता है। यह न केवल लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा है, बल्कि स्वच्छता और विकास के सरकारी दावों की पोल खोलता है।
स्वच्छ भारत अभियान की जमीनी हकीकत
भोपाल को ‘मेट्रो सिटी’ बनाने का सपना दिखाने वाले नेता और अधिकारी वार्ड 77 की सड़क पर बह रहे सीवेज चेंबर तक तो सुधार नहीं पाए। दूसरी ओर, ‘स्वच्छ भारत’ और ‘स्मार्ट सिटी’ के खोखले सपने जनता को दिखाए जा रहे हैं। करोंद समेत कई इलाकों में गंदगी का मुख्य कारण नगर निगम अधिकारियों की निष्क्रियता है, क्योंकि वे समय पर कार्रवाई करने के बजाय समस्या को विकराल बनने देते हैं।
नगर निगम की प्राथमिकता – सिर्फ टैक्स वसूली?
वार्ड के नागरिकों का आरोप है कि नगर निगम अधिकारी एक काम में सबसे ज्यादा दक्ष हैं – टैक्स वसूली! लेकिन जनता को बुनियादी सुविधाएं मिलेगी या नहीं, इससे उन्हें कोई सरोकार नहीं। पार्षद दानिश शब्बीर लगातार निगम के आला अधिकारियों को क्षेत्र की बदहाली से अवगत करा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार कर्मचारी अपनी लापरवाही छिपाने के लिए विधायक का नाम लेकर पल्ला झाड़ लेते हैं।
राजनीति या प्रशासनिक अकर्मण्यता – कौन जिम्मेदार?
कुछ लोगों का मानना है कि वार्ड 77 में कांग्रेस पार्षद होने के कारण विकास कार्यों में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। दूसरी ओर, कुछ लोगों का कहना है कि यह सिर्फ नगर निगम की कामचोरी छिपाने के लिए कांग्रेस-बीजेपी का राजनीतिक ड्रामा है। सवाल यह उठता है कि अगर भोपाल नगर निगम प्रशासन में इतने काबिल इंजीनियर नहीं हैं, जो पन्ना नगर से 7 दुकान तक बहते सीवेज को रोक सकें, तो आखिर स्वच्छता और विकास के वादे कैसे पूरे होंगे?
क्या नगर निगम कमिश्नर करेंगे ठोस कार्रवाई?
अब समय आ गया है कि भोपाल नगर निगम कमिश्नर इस समस्या पर गंभीरता से ध्यान दें और योग्य इंजीनियरों की नियुक्ति करें। जरूरी नहीं कि हर डिग्रीधारी व्यक्ति अनुभवी भी हो। निगम के उच्च अधिकारियों और महापौर को भी समय-समय पर शहर का दौरा करना चाहिए, ताकि जमीनी हकीकत का अंदाजा लग सके।
लेकिन क्या वे अपने एसी दफ्तरों से बाहर निकलकर जनता की तकलीफें देखने के लिए तैयार हैं? या फिर ‘स्वच्छ भोपाल’ सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहेगा?
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