सहरिया क्रांति ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन आदिवासी भूमि की फर्जी रजिस्ट्रियों पर उच्चस्तरीय जांच की मांग

रिपोर्ट – अतुल कुमार जैन
शिवपुरी | आदिवासी समाज की भूमि पर हो रहे कथित संगठित षड्यंत्र और अवैध रजिस्ट्रियों के खिलाफ सहरिया क्रांति संगठन ने मंगलवार को पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष व उच्चस्तरीय जांच की मांग की। संगठन का आरोप है कि शासन द्वारा आदिवासियों को आजीविका और सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य से प्रदत्त विक्रय से वर्जित पट्टों की भूमि को योजनाबद्ध तरीके से विक्रय योग्य दर्शाकर रजिस्ट्री कराई जा रही है।
ज्ञापन में बताया गया कि जिले में हाल के दिनों में ऐसे दो प्रकरण सामने आए हैं, जिनमें विक्रय से वर्जित आदिवासी भूमि का अवैध क्रय-विक्रय किया गया। प्रारंभिक तथ्यों के अनुसार यह कोई एकल घटना नहीं, बल्कि लंबे समय से सक्रिय एक संगठित गिरोह का हिस्सा है, जो आदिवासियों को गुमराह कर उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहा है।

संगठन ने आरोप लगाया कि आदिवासियों से फर्जी शपथपत्र तैयार कराए जा रहे हैं, जाली हस्ताक्षर किए जा रहे हैं तथा शासकीय अधिकारियों की नकली सील व हस्ताक्षरों का उपयोग कर दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। इन दस्तावेजों को पंजीयन कार्यालयों तक पहुंचाकर संगठित ठगी को अंजाम दिया जा रहा है, जो भारतीय दंड संहिता, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम एवं भूमि राजस्व कानूनों का गंभीर उल्लंघन है।
सहरिया क्रांति ने मांग की कि पूरे प्रकरण की जांच वरिष्ठ अधिकारियों या विशेष जांच दल से कराई जाए, बीते वर्षों में हुई विक्रय से वर्जित आदिवासी भूमि की सभी रजिस्ट्रियों की विशेष जांच हो, फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले गिरोह को चिन्हित कर गिरफ्तार किया जाए तथा पीड़ित आदिवासियों पर किसी भी प्रकार का दबाव तत्काल रोका जाए। संगठन ने दोषियों के विरुद्ध कठोर धाराओं में प्रकरण दर्ज कर सख्त कार्रवाई की अपेक्षा जताई।

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Author: Raju Atulkar

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