रिपोर्ट – अतुल कुमार जैन
शिवपुरी | सुबह 5 बजे उठकर मीलों दूर स्कूल पहुंचने वाले अश्विनी पड़ेरिया अतिथि शिक्षक आज भी खाली हाथ लौटे। विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के बाद जब वह खनियाधाना स्थित बीईओ कार्यालय में मानदेय की जानकारी लेने पहुंचे, तो वहां मौजूद एक कर्मचारी ने उन्हें झिड़कते हुए कहा – “बहुत सवाल करोगे तो हटा दिए जाओगे।” यह सिर्फ अश्विनी पड़ेरिया,की नहीं, बल्कि अनेको अतिथि शिक्षकों की कहानी है, जो अपनी मेहनत की कीमत पाने के लिए दर-दर भटक रहे हैं।
वहीं दूसरी ओर बीईओ कार्यालय में हाल ही में करोड़ों रुपये के घोटाले का खुलासा हुआ है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जिन शिक्षकों को महीनों का मानदेय नहीं दिया जा रहा, उनका पैसा आखिर गया कहां?
मानदेय के लिए भटकते शिक्षक
खनियाधाना ब्लॉक में सैकड़ों अतिथि शिक्षक प्रतिदिन दूर-दराज के गांवों से आकर स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। ये शिक्षक न केवल सीमित मानदेय में जीवन यापन कर रहे हैं, बल्कि लगातार बकाया भुगतान की समस्या से जूझ रहे हैं। कुछ मामलों में पिछले शिक्षा सत्र का मानदेय तक लंबित है।
लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल द्वारा 5 मई 2025 तक सभी पात्र शिक्षकों को भुगतान का आदेश जारी किया गया है। फिर भी शिक्षकों को कहा जा रहा है कि पहले वे 181 हेल्पलाइन पर की गई शिकायतें वापस लें, तभी भुगतान किया जाएगा। कई शिकायतें अधिकारियों द्वारा खुद ही बंद करवा दी जाती हैं।
कार्यालय में धमकियों का आलम
बीईओ कार्यालय पहुंचे शिक्षकों को न सिर्फ स्पष्ट जवाब नहीं दिया जाता, बल्कि उन्हें डराया-धमकाया भी जाता है। हाल ही में एक शिक्षक ने बताया, “हम आदेश की प्रति लेकर पहुंचे थे, लेकिन वहां मौजूद श्याम गुप्ता नामक कर्मचारी ने कहा कि यहां ज्यादा बार आए तो भविष्य में कहीं नियुक्त नहीं कर पाएंगे।”
शिक्षकों का कहना है कि मानसिक उत्पीड़न की यह स्थिति अब असहनीय होती जा रही है।
1.04 करोड़ का शिक्षा घोटाला उजागर
इसी बीच खनियाधाना बीईओ कार्यालय में करोड़ों रुपये के गबन की खबर सामने आई है। वर्ष 2018-19 से 2024-25 तक 40 व्यक्तियों के खातों में 1 करोड़ 4 लाख 42 हजार 763 रुपये का कपटपूर्ण भुगतान और 20 लोगों को 50,000 से अधिक की संदिग्ध राशि वितरित की गई।
कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम पिछोर शिवदयाल धाकड़ की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की। समिति में सहायक संचालक शालिनी दिनकर, सहायक पेंशन अधिकारी संतोष कुर्मी और कोषालय लिपिक अमित यादव शामिल थे।
जांच में पाया गया कि 18 लोगों के खातों में 68 लाख 77 हजार 121 रुपये का फर्जी भुगतान हुआ। इसके अलावा अन्य खातों में 6.19 लाख और अलग से लेखापाल व सहायक ग्रेड 3 को 6 लाख से अधिक की संदिग्ध राशि वितरित की गई। कुल मिलाकर गबन की राशि 81 लाख 23 हजार 728 रुपये आंकी गई।
6 अधिकारियों पर FIR दर्ज
जांच के बाद जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए गए कि दोषियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता 2023, आईटी एक्ट आदि के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की जाए। जिन कर्मचारियों के खिलाफ FIR हुई है, उनमें बीईओ प्रकाश सूर्यवंशी, प्राचार्य सतीश शरण गुप्ता, लेखापाल सुखनंदन रसगैया, ओमकार धुर्वे (सहायक ग्रेड 3), गिरेंद्र कुमार कघारिया (सहायक ग्रेड 2) और यशपाल बघेल (माध्यमिक शिक्षक) शामिल हैं।
क्या सिर्फ खनियाधाना ही?
अब बड़ा सवाल यह है कि जब खनियाधाना जैसे छोटे से ब्लॉक में करोड़ों का घोटाला हो सकता है, तो प्रदेश के अन्य ब्लॉकों और जिलों में भी ऐसे गबन होने की प्रबल संभावना है। क्या सरकार और शिक्षा विभाग ने समय-समय पर ऑडिट और निगरानी की प्रक्रिया को गंभीरता से लिया है?
2019 में जबलपुर और 2022 में विदिशा में भी अतिथि शिक्षकों के मानदेय में अनियमितता की शिकायतें सामने आई थीं। लेकिन कार्रवाई सिर्फ सतही स्तर पर हुई।
शिक्षकों की मांगें
अतिथि शिक्षकों ने प्रशासन से मांग की है कि:
दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो
लंबित मानदेय का त्वरित भुगतान हो
भुगतान प्रक्रिया पारदर्शी और ऑनलाइन हो
धमकी देने वाले अधिकारियों को निलंबित किया जाए
राज्यस्तरीय जांच कमेटी गठित कर सभी ब्लॉकों की ऑडिट हो
सरकार कब जागेगी?
शिक्षा एक संवेदनशील और आधारभूत क्षेत्र है। अगर इस क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों को ही अपमानित किया जाएगा, और भ्रष्ट अधिकारी जनता का पैसा लूटेंगे, तो शिक्षा का भविष्य क्या होगा?
अब वक्त आ गया है कि सरकार इस पूरे मामले को उदाहरण बना कर सख्त कदम उठाए। वरना यह ‘खनियाधाना मॉडल’ प्रदेश भर में भ्रष्टाचार का प्रतीक बन जाएगा।
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