रिपोर्ट-अतुल कुमार जैन
शिवपुरी | जिले के करैरा विकासखंड में भ्रूण लिंग परीक्षण से जुड़ा एक वीडियो वायरल होने के बाद समाज में गहरी चिंता व्याप्त हो गई है। यह मामला केवल पीसीपीएनडीटी (गर्भाधान पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक) अधिनियम के उल्लंघन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक मूल्यों और बेटियों के अस्तित्व पर भी गंभीर खतरा है।
सरपंच और महंत की संदिग्ध भूमिका, धार्मिक आस्था का दुरुपयोग
वायरल वीडियो में खोहा के सरपंच संजय यादव और हबेलगढ़ सरकार के महंत की संलिप्तता उजागर हुई है। वीडियो में महंत द्वारा सरपंच को “लड़का होने की गारंटी” देने की बात कही जा रही है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अब धार्मिक आस्था का दुरुपयोग भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। यह न केवल नैतिकता और कानून के खिलाफ है, बल्कि सामाजिक मूल्यों को भी कमजोर करता है।
प्रशासन की त्वरित कार्रवाई, 8 सदस्यीय जांच समिति गठित
जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 8 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। हालांकि, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इस जांच का परिणाम केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित न रह जाए, बल्कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो ताकि भविष्य में कोई भी इस अपराध को दोहराने की हिम्मत न कर सके।
बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान को लगा झटका
जहां सरकार “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” जैसी योजनाओं के माध्यम से लिंगानुपात सुधारने का प्रयास कर रही है, वहीं कुछ लोग अपनी संकीर्ण मानसिकता और अंधविश्वास के कारण समाज को पीछे धकेल रहे हैं। भ्रूण लिंग जांच केवल एक कानूनी अपराध नहीं, बल्कि एक मानसिक बीमारी भी है, जिसे कानून, जागरूकता और कठोर दंड से ही मिटाया जा सकता है।
समाज को तय करना होगा – सख्त कदम या मौन स्वीकृति?
शिवपुरी प्रशासन की जांच के नतीजे क्या होंगे, यह भविष्य तय करेगा, लेकिन समाज को यह फैसला अभी लेना होगा कि वह बेटी बचाने के संकल्प के साथ खड़ा होगा या फिर इस अपराध को मौन स्वीकृति देता रहेगा। यदि अब भी इस मानसिकता पर कड़ा प्रहार नहीं किया गया, तो यह केवल एक कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं रहेगा, बल्कि समाज के पतन की ओर बढ़ता एक और खतरनाक कदम साबित होगा।
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Author: Raju Atulkar
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