रिपोर्ट-अतुल कुमार जैन
शिवपुरी | सरकारी जमीन पर कब्जे की घटनाएं अब कोई नई बात नहीं रहीं, लेकिन महावीर नगर क्षेत्र में मिठाई व्यवसाय से जुड़े एक परिवार द्वारा नाले पर पुल निर्माण का मामला बेहद चिंताजनक है। यह घटना न केवल नगर प्रशासन की अनदेखी को उजागर करती है, बल्कि इसमें अवैध संपत्ति अर्जित करने की सुनियोजित साजिश भी नजर आती है। नाले पर इस तरह के निर्माण कार्यों से जलनिकासी व्यवस्था बाधित हो सकती है, जिससे बारिश के मौसम में गंभीर जलभराव की समस्या उत्पन्न हो सकती है। सवाल यह उठता है कि जनसुविधाओं के साथ इस प्रकार खिलवाड़ कैसे किया जा रहा है और प्रशासन क्यों मौन है?
सरकारी नाले पर अतिक्रमण का यह उदाहरण साफ तौर पर दर्शाता है कि कानून के प्रति जवाबदेही केवल आम नागरिकों तक सीमित रह गई है। अवैध निर्माण कार्यों के बावजूद प्रशासन का निष्क्रिय रहना सवाल खड़े करता है। क्या प्रशासन माफियाओं के दबाव में है या यह पूरी तरह से भ्रष्टाचार का मामला है?
जमीन मालिकों पर दबाव और उनके अधिकारों का हनन
इस घटना में यह भी देखा गया है कि प्रभावशाली लोगों द्वारा जमीन मालिकों को धमकाकर और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उनकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। यह हरकत सभ्य समाज और कानूनी प्रक्रिया के खिलाफ है। नागरिकों को न्याय देने में असमर्थ प्रशासन यह संदेश दे रहा है कि अतिक्रमणकारी और माफिया तत्व कानून और व्यवस्था से ऊपर हैं।
भविष्य की समस्याओं को जन्म देती लापरवाही
अगर इस मामले में तत्काल और कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो इससे भविष्य में और गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। सरकारी नालों का अवरुद्ध होना केवल बाढ़ और जलभराव की स्थिति पैदा नहीं करेगा, बल्कि यह शहर के बुनियादी ढांचे को भी गंभीर नुकसान पहुंचाएगा। प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस अतिक्रमण को तुरंत रोकना चाहिए।
आवेदन देने के बावजूद प्रशासन की चुप्पी
ऐसे मामलों में पहले से शिकायतें दर्ज होने के बावजूद, प्रशासन की निष्क्रियता निराशाजनक है। यह स्पष्ट करता है कि प्रशासनिक तंत्र पर माफियाओं का दबाव हावी हो चुका है। नागरिकों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा करना प्रशासन का कर्तव्य है, लेकिन इस मामले में उनकी चुप्पी सवालों के घेरे में है।
प्रभावी कदमों की मांग
शहरवासियों को इस मामले पर एकजुट होकर प्रशासन से जवाबदेही मांगनी चाहिए। यदि प्रशासन ने समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए, तो इसका असर पूरे नगर पर पड़ेगा। अवैध अतिक्रमण और माफियाओं की बढ़ती गतिविधियों पर नियंत्रण करना प्रशासन के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए।
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