प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना : “गांवों की समृद्धि और आत्मनिर्भरता का आधार”-महामहिम राज्यपाल मंगुभाई पटेल

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राकेश कुमार जैन, रायसेन
भारत का दिल उसके गांवों में बसता है। ग्रामीण भारत को आर्थिक और सामाजिक मजबूती प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई स्वामित्व योजना ने गांवों के लोगों के लिए विकास के नए दरवाजे खोल दिए हैं। इस योजना के तहत ग्रामीणों को उनकी जमीन का मालिकाना हक देने वाले संपत्ति कार्ड प्रदान किए जा रहे हैं, जिससे उनकी भूमि पर अधिकार और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित हो रही है। रायसेन में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में महामहिम राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने इस योजना के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, “स्वामित्व योजना गांवों की समृद्धि और आत्मनिर्भरता का आधार बन रही है।”

  • गांव-गांव में विकास की गूंज, स्वामित्व योजना का ऐतिहासिक योगदान
  • भूमि अधिकार पत्र से ग्रामीणों को आर्थिक मजबूती
  • स्वामित्व योजना: गांवों की आत्मनिर्भरता का नया अध्याय
  • प्रधानमंत्री मोदी की पहल, ग्रामीणों के सपनों को मिले पंख
  • रायसेन में स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख संपत्ति कार्ड वितरित

ग्रामीण भारत की नई दिशा

राज्यपाल ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब वर्गों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, जिनमें उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, और प्रधानमंत्री आवास योजना प्रमुख हैं। उन्होंने कहा, “स्वामित्व योजना ने ग्रामीणों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाया है। अब उन्हें अपनी संपत्ति के दस्तावेज मिलने से बैंक ऋण लेने और अन्य वित्तीय लाभ प्राप्त करने में आसानी हो रही है।”
उन्होंने उज्ज्वला योजना की सफलता को रेखांकित करते हुए कहा कि इस योजना ने महिलाओं को धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से मुक्ति दिलाई है। आयुष्मान भारत योजना ने गरीबों को निजी अस्पतालों में पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया है।

रायसेन में स्वामित्व योजना का क्रियान्वयन

रायसेन के कलेक्टर अरविंद दुबे ने बताया कि स्वामित्व योजना के तहत जिले में लगभग 1,57,000 भूखंडों का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। अब तक 1,52,000 से अधिक ग्रामीणों को संपत्ति कार्ड सौंपे गए हैं। उन्होंने कहा कि शेष लाभार्थियों को भी जल्द ही उनके भूमि अधिकार पत्र प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के तहत ड्रोन तकनीक का उपयोग कर भूमि का सटीक सर्वेक्षण किया गया, जिससे ग्रामीणों को उनकी जमीन पर कानूनी स्वामित्व मिला।

गांवों में क्रांति की शुरुआत

सांची विधायक डॉ. प्रभुराम चौधरी ने कहा, “स्वामित्व योजना ने ग्रामीण युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खोले हैं। अब वे अपनी जमीन के दस्तावेज का उपयोग कर बैंकों से आसानी से ऋण प्राप्त कर सकते हैं और अपने रोजगार के सपने पूरे कर सकते हैं।”

कार्यक्रम की मुख्य झलकियां

महामहिम राज्यपाल द्वारा रायसेन के ग्राम भाण्डेर निवासी दशरथ सिंह, ग्राम पग्नेश्वर निवासी लालाराम मेहरा, और ग्राम आमखेड़ा निवासी राहुल कुमार समेत कई लाभार्थियों को संपत्ति कार्ड प्रदान किए गए। इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री नारायण सिंह पंवार, सांची विधायक, और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

ग्रामीण विकास का नया युग

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत अब तक देशभर के 50,000 गांवों में 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। इस योजना ने न केवल ग्रामीणों को उनकी जमीन का कानूनी अधिकार दिया है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
स्वामित्व योजना ग्रामीण भारत के आर्थिक और सामाजिक ताने-बाने को बदलने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यह योजना न केवल जमीन के अधिकार देती है, बल्कि ग्रामीणों के सपनों को साकार करने का माध्यम भी बन रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहल ग्रामीण भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है।

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Author: Tejas Reporter

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