रिपोर्ट-सूरज मेहरा
भोपाल। भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए जागरूकता और कार्रवाई को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भोपाल जिला अभिभाषक संघ अध्यक्ष दीपक खरे और पर्यावरण संस्कृति ट्रस्ट के अध्यक्ष सुशील कुमार जैन ने एक महत्वपूर्ण पहल की। लोकायुक्त एसपी दुर्गेश कुमार राठौड़ की उपस्थिति में जनता के लिए दो केंद्रीयकृत हेल्पलाइन नंबर—9407293446 और 0755-2540889—जारी किए गए हैं। इन हेल्पलाइन नंबरों का उद्देश्य नागरिकों को भ्रष्टाचार की शिकायतें दर्ज कराने और उनके समाधान के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करना है।
शिकायत प्रक्रिया में पारदर्शिता और मार्गदर्शन
एसपी दुर्गेश कुमार राठौड़ ने बताया कि इन हेल्पलाइन नंबरों पर शिकायत दर्ज कराने वालों को हर प्रकार की जानकारी दी जाएगी। शिकायतकर्ताओं को यह बताया जाएगा कि भ्रष्टाचारियों को ट्रैप करवाने की प्रक्रिया क्या है, कौन-कौन से सावधानियां बरतनी चाहिए, और संबंधित अधिकारियों से संपर्क कैसे करना है। यह पहल नागरिकों को सशक्त बनाकर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी।
>> भ्रष्टाचार मुक्त भारत की ओर बढ़ा एक और कदम
>> भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता को मिलेगा नया हथियार: हेल्पलाइन नंबर लॉन्च
>> अब हर नागरिक करेगा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद
>> भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं, मदद के लिए जारी हुए दो नंबर
>> नए हेल्पलाइन नंबर से बनेगा भ्रष्टाचार मुक्त भारत
>> भोपाल लोकायुक्त की पहल: शिकायत दर्ज कराएं और समाधान पाएं
>> जागरूक नागरिक बनें, भ्रष्टाचारियों को पकड़वाएं: सुशील कुमार जैन
>> भ्रष्टाचार के विरुद्ध नागरिक हो जागरूक: भोपाल जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष दीपक खरे
जन अभियान से बढ़ेगी जागरूकता :
इस अवसर पर “भ्रष्टाचार मुक्त भारत” अभियान का शुभारंभ भी किया गया, जिसका उद्देश्य जनता के बीच सजगता और जागरूकता को बढ़ाना है। सुशील कुमार जैन ने इस कदम को सराहते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई तभी सफल होगी जब नागरिक इसमें सक्रिय भूमिका निभाएंगे। दीपक खरे ने भी सभी से आग्रह किया कि वे इन हेल्पलाइन नंबरों को अपने मोबाइल में सेव करें और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जिम्मेदारी निभाएं।
संवेदनशीलता और सतर्कता की अपील :
लोकायुक्त मुख्यालय की ओर से यह पहल इस बात का संकेत है कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए समाज के हर वर्ग को साथ आना होगा। ये हेल्पलाइन नंबर न केवल शिकायत दर्ज करने का माध्यम हैं, बल्कि जागरूकता बढ़ाने और नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति सचेत करने का जरिया भी हैं।
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